NCP नवाब मलिक की जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दीईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इस साल की 23 फरवरी को गिरफ्तार किया थाइसके साथ ही नवाब मलिक पर भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रखने का भी आरोप हैए
मलिक काफी लंबे समय से उस अस्पताल में भर्ती हैं। मलिक के बेल खारिज होने के संबंध में जो सूचना मिल रही है, उसके मुताबिक पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज आरएन रोकड़े ने 14 नवंबर को ही दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनी थी लेकिन उन्होंने उस समय कोई फैसला न देते हुए मलिक की जमानत याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।
हालांकि अदालत ने पहले ही कह दिया था कि वह 24 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगी। लेकिन उस दिन अदालत ने यह कहते हुए मामले को 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया कि अभी नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आदेश तैयार नहीं हुआ है। मलिक ने जुलाई में विशेष अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर की थी। एनसीपी नेता ने कोर्ट से यह कहते हुए अपने लिए जमानत की मांग की थी कि उन पर ईडी द्वारा मनी लांड्रिंग का मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं बनता है। लिहाजा उन्हें मामले में बेल दे दी जाए।
लेकिन ईडी ने नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के साथ उसके गुर्गों की कथित सांठगांठ के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज किये मामले का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। ईडी की ओर से दावा किया गया है की आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसकी दिवंगत बहन हसीना पारकर के साथ नवाब मलिक के कारोबारी रिश्ते थे और उस मामले में नवाब मलिक की बेगुनाही का कोई सवाल ही नहीं है।
नवाब मलिक के खिलाफ ईडी का मामला दर्ज करने के बाद एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के साथ नवाब मलिक के संबंधों की कथित कड़ी को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अलग से केस दर्ज किया था।
