मुंबई पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की सख्त जरूरत के कारण जुलाई में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। राज्य के गृह विभाग ने 11 अक्टूबर के एक सरकारी प्रस्ताव में कहा कि महाराष्ट्र पुलिस विभाग के लिए 3000 नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर प्रति माह 8.35 करोड़ रुपये और सालाना 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। जीआर के मुताबिक संविदा सेवा मद के तहत पैसे का भुगतान किया जायेगा।
इसमें आगे कहा गया है कि पुलिस बल को गृह विभाग द्वारा 29.58 करोड़ रुपये अग्रिम जमा करने की अनुमति है।पुलिस विभाग में 40,623 कांस्टेबलों की स्वीकृत संख्या में से ड्राइवरों और कांस्टेबलों के लगभग 10,000 पद खाली हैं।
27 जुलाई को जारी निर्देश के अनुसार, 7076 कांस्टेबल पदों को भरने में उम्मीदवारों को लगभग दो साल लगेंगे, क्योंकि उन्हें पुलिस में शामिल होने से पहले प्रशिक्षण पूरा करना होगा। फैसले के मुताबिक, मुंबई पुलिस कमिश्नर को उस समय तक 11 महीने के अनुबंध पर MSSC से 3000 कांस्टेबलों को नियुक्त करने का अधिकार है।
