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दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर हरकत में आई केंद्र सरकार, स्कूलों को बंद करने और कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाने की सलाह

आयोग ने दिल्ली-एनसीआर हवा खराब करने में शामिल 5 अलग-अलग क्षेत्रों की भी पहचान की है, जिन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों द्वारा गहन प्रयासों के साथ बेहतर ध्यान देने की आवश्यकता है.


 दिल्ली-एनसीआर में जबरदस्त प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आई है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की बिगड़ते हालात के मद्देनजर रविवार को आकस्मिक आधार पर एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें दिल्ली समेत संबंधित राज्यों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत इमरजेंसी उपायों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया है.

पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने माना दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा वायु गुणवत्ता थार रेगिस्तान की दक्षिण-पश्चिमी दिशाओं से आने वाली धूल भरी आंधी से बहुत अधिक प्रभावित हुई, जिससे भारी मात्रा में धूल आ गई, जिसने पीएम2.5/पीएम10 के स्तर को काफी बढ़ा दिया है. इसके अलावा धान की पराली जलाने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, दिवाली के बाद के प्रदूषण, तापमान में गिरावट जैसे 5 कारणों से ये स्थिति आई है

CQAM ने माना है कि राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों में वरिष्ठ स्तर पर नियमित मूल्यांकन की जरूरत है ताकि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता के लिए किए गए प्रयास दिखें. वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के सभी विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, आयोग ने बैठक के दौरान दोहराया कि उप-समिति के आदेशों द्वारा अनुशंसित कार्यों को राज्यों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा.

आयोग ने दिल्ली-एनसीआर हवा खराब करने में शामिल 5 अलग-अलग क्षेत्रों की भी पहचान की है, जिन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों द्वारा गहन प्रयासों के साथ बेहतर ध्यान देने की आवश्यकता है. आयोग ने जिन क्षेत्रों की पहचान की है उनमें धान की पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों के चलते धूल पर नियंत्रण, सड़कों और खुले क्षेत्रों में धूल पर नियंत्रण, वाहन प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण शामिल है.

आयोग ने दी एनसीआर के जिलों में स्कूलों को बंद करने की सलाह

वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सीएक्यूएम ने सभी पड़ावों को हटा दिया है. आयोग समय-समय पर इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्देशित विभिन्न नीतिगत पहलों और कार्यों की सलाह देता रहा है. राज्य सरकारों के संबंधित विभागों और एनसीआर की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करने के लिए 43 दिशा-निर्देश और 7 सलाह जारी करने से, सीएक्यूएम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों का सक्रिय रूप से जायजा ले रहा है. केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने वायु प्रदूषण की भयानक स्थिति को देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर के जिलों में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की सलाह दी है. एनसीआर के जिलों में स्कूलों को बंद करने और निर्माण की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है.

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