महाराष्ट्र सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना सीधे बैंक खातों से काटने का प्रस्ताव रखा
महाराष्ट्र सरकार ने ई-चालान जुर्माने को उल्लंघनकर्ताओं के बैंक खातों से सीधे जोड़ने के प्रस्ताव के साथ केंद्र सरकार से संपर्क किया है। यह जनवरी 2019 से जारी किए गए 42.89 मिलियन से अधिक ई-चालान से 2,429 करोड़ रुपये के बकाया जुर्माने को चुकाने का एक समाधान है।
(Maharashtra Govt Proposes to Deduct Traffic Fines Directly from Bank Accounts)
राज्य के परिवहन विभाग ने सुझाव दिया है कि ई-चालान को ड्राइवरों के बैंक खातों से जोड़ने से जुर्माना वसूली में मदद मिल सकती है। वे प्रस्ताव करते हैं कि जब भी कोई ड्राइवर अपना फास्टैग रिफिल करता है या वार्षिक मोटर बीमा के लिए भुगतान करता है, तो जुर्माने का एक हिस्सा अपने आप कट सकता है। बैंकिंग नियमों के कारण इस प्रणाली को केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
जब ई-चालान सिस्टम पहली बार लागू किया गया था, तो ट्रैफ़िक पुलिस ने विभिन्न अपराधों जैसे कि तेज़ गति से गाड़ी चलाना, लेन काटना और सिग्नल जंपिंग के लिए मोटर चालकों पर जुर्माना लगाने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी नेटवर्क का उपयोग किया था। इसके बावजूद, निर्धारित जुर्माने का केवल 35% ही वसूला गया है। यह कुल 3,768 करोड़ रुपये में से 1,339 करोड़ रुपये है।
अधिकांश बकाया जुर्माने निजी वाहन मालिकों के हैं, जबकि सार्वजनिक परिवहन वाहनों से जुर्माना आम तौर पर तब चुकाया जाता है जब उनका परमिट सालाना नवीनीकृत किया जाता है। राजनीतिक और चुनावी कारणों से भी जुर्माने पर असर पड़ा है। उदाहरण के लिए, मुंबई-पुणे मोटरवे के 25 किलोमीटर लंबे घाट खंड पर 4 लाख चालान जारी करने को हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के समय निलंबित कर दिया गया था और इसे अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों तक के लिए टाल दिया गया है।
यह रोक इस खंड पर उच्च दुर्घटना दर के बावजूद लगाई गई थी, जिसे 12 मार्च को यातायात कानूनों को लागू करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू की गई निगरानी कैमरा-लिंक्ड पहल द्वारा लक्षित किया गया था। चुनाव अवधि के दौरान संभावित सार्वजनिक अशांति से बचने के लिए इन चालानों के वितरण में देरी की गई है।
