व्यापक सूची के पात्र आवेदकों से म्हाडा द्वारा लिए जाने वाले ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क की छूट
158 पात्र आवेदकों को, जिन्हें म्हाडा के मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के तहत मास्टर सूची पर कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से पुराने उपकर भवनों में भूखंड आवंटित किए गए थे और स्वीकृति की सूचना दी गई थी, उन्हें आवास मंत्री अतुल सावे द्वारा देकार पत्र से सम्मानित किया गया।
(Exemption from No-Objection Certificate fee charged by MHADA from eligible applicants from the comprehensive list)
नो-डैमेज सर्टिफिकेट शुल्क माफ
आवास मंत्री अतुल सावे ने घोषणा की कि म्हाडा की ओर से पात्र विजेता आवेदकों से लिए जाने वाले 70500 रुपये के नो-डैमेज सर्टिफिकेट शुल्क को माफ कर दिया गया है। बांद्रा (पूर्व) स्थित म्हाडा मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री सावे ने कहा कि 28 दिसंबर, 2023 को पहली बार बोर्ड द्वारा व्यापक सूची में पुराने उपकर भवनों के 265 पात्र किरायेदारों-कब्जेदारों को फ्लैट आवंटित करने और प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत लॉटरी आयोजित की गई थी।
इस ड्रा के लिए 444 फ्लैट उपलब्ध थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की सकारात्मकता के कारण यह ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया जा सका। यह निर्णय पहली बार है कि कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से व्यापक सूची में पुराने उपकर भवनों के किरायेदारों/निवासियों को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में फ्लैट आवंटित किए गए हैं।
हालांकि, इस ड्रॉ में विजेता आवेदकों के दस्तावेजों के दोबारा सत्यापन की मांग की गई थी। इस मांग के अनुसार, म्हाडा द्वारा 265 में से 212 आवेदकों का पुन: सत्यापन किया गया है। जिसमें से स्वीकृति की सूचना प्राप्त 158 पात्र आवेदकों को आज स्वीकृति पत्र दे दिया गया है। शेष 53 आवेदकों का सत्यापन किया जा रहा है।