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पेट्रोल,डीजल पर पीएम मोदी ने राज्यों से की वैट घटाने की मांग , मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( narendra modi) ने आज कोविड ( covid) पर एक बैठक में पेट्रोल-डीजल ( petrol diesel ) पर टैक्स का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार पर पेट्रोल-डीजल के दाम ऊंचे रखने का आरोप लगाया, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (udhhav thackeray) ने कहा कि इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट करना आवश्यक है ताकि नागरिकों को तथ्य पता चले। इसके साथ ही राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार (ajit pawar) ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने से साफ मना कर दिया है।


महाराष्ट्र को केंद्रीय कर का 5.5 फीसदी मिलता है। कुल प्रत्यक्ष कर में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 38.3 प्रतिशत है। महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक 15% जीएसटी एकत्र करता है। प्रत्यक्ष कर और जीएसटी दोनों को मिलाकर महाराष्ट्र देश का नंबर एक राज्य है। इसके बावजूद राज्य पर अभी भी करीब 26,500 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया है।


आज राज्य सरकार ने बार-बार केंद्र से आपदा के समय एनडीआरएफ के मानदंड बढ़ा कर आपदा पीड़ितों की मदद करने को कहा है, लेकिन केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके विपरीत, राज्य ने विभिन्न आपदाओं में मानक से अधिक प्रदान करके राहत प्रदान की है। टोकट जैसे चक्रवातों में महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात को मदद मिली। किसानों ने न केवल कर्ज से छुटकारा पाने का फैसला किया बल्कि यह भी देखा कि उन्हें यह मिल जाएगा।

कोविड काल में सभी कमजोर और असंगठित क्षेत्रों के नागरिकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई।


शिवभोजन जैसे व्यंजन मुफ्त दिए गए। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर महाराष्ट्र ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। केंद्र के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से सभी राज्यों को समान व्यवहार की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री का कहना है की आज मुंबई में एक लीटर डीजल की कीमत केंद्र के लिए 24.38 प्रतिशत और राज्य के लिए 22.37 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल की कीमत 31.58 पैसे केंद्रीय कर और 32.55 पैसे राज्य कर है। इसलिए यह सच नहीं है कि राज्य की वजह से पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है। राज्य के नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार पहले ही प्राकृतिक गैस के संबंध में कर राहत दे चुकी है। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस गैस पर मूल्य वर्धित कर की दर 13.5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। पाइप गैस धारकों को लाभ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी फायदा इससे प्रदेश के सभी जिलों में पाइप्ड गैस के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है


विभाग के तहत लागू विभिन्न कर कानूनों के तहत प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक की बकाया राशि माफ की जाती है। छोटे कारोबारियों को करीब 1 लाख मामलों में फायदा उन व्यापारियों को कुल बकाया का 20% भुगतान करने का विकल्प, जिन पर रुपये का बकाया है। इससे 2 लाख 20 हजार मामलों में मध्यम वर्ग के व्यापारियों को फायदा होगा 50 लाख रुपये बकाया होने पर किश्तों में या एकमुश्त भुगतान करने की सुविधा। 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में 30 सितम्बर 2022 से पूर्व एवं शेष राशि अगली तीन किश्तों में भुगतान की स्वीकृति।


स्टांप शुल्क पर छूट

अभय योजना 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की अवधि के लिए स्टाम्प शुल्क पर लंबित जुर्माने की राशि हेतु |

प्रदेश में आयातित सोने-चांदी पर 0.1 फीसदी स्टांप ड्यूटी माफ

राज्य में नौवहन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री बोर्ड की सीमा के भीतर 1 जनवरी, 2022 से जलमार्गों पर नौकाओं, रो-रो नौकाओं पर यात्रा करने वाले यात्री, पालतू जानवर, वाहन, सामान आदि में 3 साल के लिए टैक्स से छूट

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